• یونیورسٹی کورونا وائرس کی وبا میں امتحان منسوخ کرے ، آن لائن امتحانات میں طلباءکے ساتھ ناانصافی: آصف

    نئی دہلی09جولائی sm-asif-pic12020
    آل انڈیا مائنارٹیز فرنٹ کے قومی صدر ایس ایم آصف نے کہا کہ اس وبا کے پیش نظر چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی ، میرٹھ کو اپنے طلباءکو ریلیف فراہم کرنا چاہئے اور ان کے سمسٹر امتحانات کو منسوخ کرنا چاہئے اور اگلے سیشن میں پروموٹ پاس کرنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ طلبا پہلے ہی کورونا کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پہلے سے ہی خراب تعلیم کے نظام میں کورونا کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیشنز فاسد ، اندراج ، وغیرہ بن چکے ہیں ، نظام خراب ہوچکا ہے ، مطالعات بند ہیں ، ایسی صورتحال میں حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ رویہ غیر منصفانہ اور ناقابل عمل ہے۔ اگر انتظامیہ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی ہے تو پھر ناراض طلباءاس ماحول میں بھی مشتعل ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی یونیورسٹی آن لائن کے انعقاد کا بھی ارادہ رکھتی ہے جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ طلباءکے مستقبل کے ساتھ کھیلا جارہا ہے۔ ہر کوئی آن لائن امتحان نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون کی ضرورت ہوگی۔ مالی طور پر پسماندہ طلبا کو یہ سہولت میسر نہیں اورحال یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے۔ آصف نے کہا کہ حکومت پچھلے سمسٹر کے اوسط نمبر پر ایل ایل بی ، بیکوم ایل ایل بی ، بی سی کوم ، بی اے ، بی اے ایل ایل بی اور دیگر کورسز کے پہلے اور دوسرے سال کے طلباءکے ایوریج نمبر پر لگا سکتی ہے یا مستقبل میں آنے والے سمسٹر جوطلباءدیںگے اس کے ایوریج پر بھی مارکس لگا سکتی ہے

  • कोरोना वायरस महामारी में विश्वविद्यालय करे परीक्षा रद्द,ऑनलाइन परीक्षा विद्यार्थियों के साथ अन्याय : आसिफ

    SM-ASIF-....-pic..1नई दिल्ली : ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस एम आसिफ ने कहा है कि महामारी को देखते हुए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी,मेरठ को अपने छात्रों को राहत देते हुए उनके सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और अगले सेशन में प्रमोट/पास कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना कि वजह से पहले ही विद्यार्थी मुश्किल में हैं। पहले से ही बदहाल शिक्षा व्यवस्था में कोरोना कि वजह से और मुश्किलें आयी हैं।

    सत्र अनियमित हो गएँ हैं, नामांकन आदि कि व्यवस्था बिगड़ गयी है , पढाई बंद है ऐसे में सरकार और विवि प्रशासन का यह रवैया अन्यायपूर्ण और अव्यावाहारिक है । अगर प्रशासन अपना फ़ैसला नहीं बदलता है तो आक्रोशित विद्यार्थी इस माहौल में भी आन्दोलन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन एक्जाम कराने पर आमादा है। जो कि बिलकुल उचित नहीं है। क्योंकि यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

    ऑनलाइन परीक्षा देने में सभी सक्षम नहीं हो सकते क्यूंकि इसके लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन कि जरुरत पड़ेगी. आर्थिक रूप से विपन्न विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं है, हालत ये है कि हर जगह इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं करता है।

    आसिफ ने कहा कि सरकार एलएलबी,बीकॉम एलएलबी, बीकॉम, बीबीए, BA LLB और अन्य कोर्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों के मार्क्स पिछले सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स पर लगा सकती है या भविष्य में आने वाले सेमेस्टर जो छात्र देंगे उसके एवरेज पर भी मार्क्स लगा सकती है।

  • AIMF demands payment of wages to North DMC staff

    MAThe All India Minority Front (AIMF) has written to the Mayor and officials of the North Delhi Municipal Corporation over non-payment of wages to its employees including teachers, nurses, technicians and others.

    The AIMF national president Mr SM Asif accused the North DMC, the Arvind Kejriwal government in Delhi and the Narendra Modi regime at the Centre of not being concerned about the problems being faced by the people of the city.

    Claiming that employees in the Rajan Babu Institute of Pulmonary Medicine and Tuberculosis (RBIPMT) in GTB Nagar had not been paid salaries for the past two months, he alleged that the North DMC was mired in graft at “all levels.”

    Listing problems faced by the staff of North DMC, Mr Asif held the Delhi government responsible for their present plight.

    The AIMF chief pointed out that nearly 8,000 teachers in the 714 North Delhi Municipal Corporation-run schools, who are currently deployed at the government’s food distribution centres amid the Covid-19 pandemic, have not been paid salaries for the last three months.

    Mr Asif said that the government and the MCD should not let the teachers and other staff suffer.

  • شمالی میونسپل کارپوریشن کے ملازمین اور اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کرے کارپوریشن: آصف

    sm-asif-pic1نئی دہلی08جولائی 2020
    شمالی میونسپل کارپوریشن دہلی کے ٹی بی اسپتال زی ٹی وی نگر میں بہت سے ملازمین کو پچھلے 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے ، ان میں نرس ٹیکنیشن اور دیگر ملازمین شامل ہیں۔ دوسری جانب کارپوریشن زون میں سول لائن زون میں ، پچھلے 3 ماہ سے میونسپل اسکولوں کے اساتذہ اور اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی ہے ، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ میونسپل کارپوریشن فوری طور پر ان لوگوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کرے۔آل انڈیا مائنارٹیز فرنٹ کے قومی صدر ایس ایم آصف نے کہا کہ انہوںنے میونسپل کارپوریشن کے تمام میئروں اور کارپوریشن عہدیداروں کو خط لکھا ہے کہ ایک طرف ملک میں وبا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کا بحران ہے ، تو کارپوریشن کے اس طرز عمل سے واقعی قابل تحسین اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دہلی میں وبا کی وجہ سے کارپوریشن کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہئے ، تو پھر کارپوریشن کو اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کررہے ہیں ، دہلی کے ملازمین کے ساتھ یہ دھوکہ ہے۔ یہ لوگ تنخواہ کے بغیر کیسے کام کرسکتے ہیں اور آپ اپنے کنبے کی دیکھ بھال کیسے کرسکیں گے؟ غور طلب ہے کہ شمالی میونسپل کارپوریشن ٹی بی اسپتال ، جی ٹی وی نگر میں ، بہت سے ملازمین کو پچھلے 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے ، نرس ٹیکنیشنز اور دیگر ملازمین سمیت ، یہ ہسپتال میونسپل کارپوریشن کے ایک بڑے اسپتالوں میں سے ایک ہے۔ ٹیگ بہادر نگر یہاں واقع ہے ، ٹی وی مریضوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ دوسری طرف شمالی میونسپل زون سول لائن زون میں ، میونسپل اسکولوں کے اساتذہ کو پچھلے 3 ماہ سے کوئی تنخواہ نہیں ملی ہے اور اساتذہ ، جو میونسپل کارپوریشن کے پرائمری اسکولوں کے سابق اساتذہ ہیں ان کو پچھلے 4 ماہ سے پنشن نہیں ملی ہے۔ کس طرح کی مشکل سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں

  • उत्तरी नगर निगम के कर्मचारियों और अध्यापकों को वेतन दे निगम : ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट

    IMG_4432नई दिल्ली : दिल्ली के उत्तरी नगर निगम के टीबी अस्पताल जी टीवी नगर में कई कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से जिनमें नर्स तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी ओर निगम क्षेत्र सिविल लाइन जोन में पिछले 3 महीनों से नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को और अध्यापिकाओ को सैलरी नहीं मिल रही जो कि बहुत ही चिंताजनक है। नगर निगम तुरंत इन लोगो को वेतन दे यह कहना है।

    ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस एम आसिफ का उन्होंने नगर निगम के सभी महापौरों और निगम अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है।की जहां एक ओर देश में महामारी के चलते लोगो के सामने जीने का संकट खड़ा हो तो ऐसे में निगम द्वारा यह व्यवहार वास्तव में निंदनीय और अमानवीय है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में महामारी के चलते निगम की भूमिका सबसे बड़ी होनी चाहिए तो ऐसे में निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन ना देना दिल्ली वालो के साथ इन निगम कर्मचारियों के साथ भी धोखा हे।वेतन के बिना यह लोग कैसे काम कर पाएंगे और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे।

    गौरतलब है कि  उत्तरी नगर निगम के टीबी अस्पताल जी टीवी नगर में कई कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से जिनमें नर्स तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है यह अस्पताल नगर निगम के प्रमुख अस्पतालों में से एक आता है यजीटीबी नगर गुरु तेग बहादुर नगर में स्थित है यहां पर टीवी के की भी के रोगियों का इलाज होता है।

    वहीं उत्तरी नगर निगम क्षेत्र सिविल लाइन जोन में पिछले 3 महीनों से नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को और अध्यापिकाओ को सैलरी नहीं मिली है साथ ही जो नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों के पूर्व अध्यापक और अध्यापिका हैं उनको पिछले 4 महीने से पेंशन भी नहीं मिली है लोग किस तरह मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं ।

  • AIMF demands laptops to access online classes

    SM ASIF .... pic..1The All India Minority Front (AIMF) has asked the Centre and the city government to provide free laptops, tablets or smart mobile phones to poor kids so that they can access online classes during the Covid-19 lockdown.

    Party president Mr SM Asif has contended that the Government’s decision to conduct classes via videoconferencing would affect over 50,000 students belonging to the economically weaker sections (EWS).

    The AIMF chief has said that not providing the laptop, phone and high-speed internet, free of cost, to the poor kids would amount to a violation of their fundamental right to education.

    Mr Asif noted that most of the students lived in jhuggi-jhopari and rural areas where they had the internet connectivity issue, adding that they would not be able to benefit from online classes.

    “The government action has put the poor students under stress and pressure,” said Mr Asif.

    Mr Asif further said that schools have been shut across India since the country locked down its 1.3 billion people on March 25 to curb the spread of the coronavirus, leaving millions of children whose families cannot afford expensive devices with any access to education.

  • آن لائن کلاس کے نام پر بے وقوف نہ بنائے حکومت ، سب کو مفت الیکٹرانک نوٹ بک اور موبائل فراہم کرے: آصف

    نئی دہلی07جولائی sm-asif-pic2020
    کورونا وبا کے بعد حکومت نے آن لائن کلاس کے نام پر ایک مہم شروع کیا ہے۔ یہ پوری طرح ناکام ہے اور محکمہ تعلیم ملک کو حکومت کے ساتھ الجھا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے آل انڈیامائنارٹیز فرنٹ کے قومی صدر ایس ایم آصف کا کہ جب مڈل کلاس سمیت ملک میں لاکھوں افراد بے روزگار ہیں اور غریب ، اینڈرائڈموبائل فون نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ آن لائن کلاسز کیسے حاصل کرسکیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ 5 کلوگرام مفت اناج تقسیم کررہے ہیں ، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو تعلیم کے نام پر بے وقوف بنارہے ہیں۔ جب قوم کی 70 فیصد آبادی گاو ¿ں میں رہتی ہے تو پھر آن لائن کلاس کیسے ہوگا جب لوگوں کے پاس اینڈرائیڈ موبائل فون نہیں ہیں اور الیکٹرانک نوٹ کی کتابیں خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں۔ آصف نے کہا کہ ان کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ اگر حکومت آن لائن کلاس کا بندوبست کرنا چاہتی ہے تو اس کو موبائل اور الیکٹرانک نوٹ بک خریدنے سے قاصر افراد کو موبائل اور کتابیں دینی چاہئے۔

  • ऑनलाइन क्लास के नाम पर बेवकूफ ना बनाए सरकार, सबको फ्री इलेक्ट्रॉनिक नोट बुक और मोबाइल दे : ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट

    sm-asif-pic1नई दिल्ली : कोरोना महामारी के बाद सरकार ने ऑनलाइन क्लास  नाम पर जो मुहिम शुरू की है। वो पूरी तरह से फ्लाप है।और सरकार के साथ  शिक्षा विभाग भी देश को भ्रमित कर रहा है। यह कहना है ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस एम आसिफ का उन्होंने कहा है। की जब देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो और मध्यम वर्ग सहित गरीबों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन ना हो तो वो भला ऑनलाइन क्लास कैसे करवा सकते है। उन्होंने कहा कि एक और तो आप 5 किलो फ्री में अनाज बांट रहे है।लेकिन दूसरी और आप  शिक्षा के नाम पर लोगो को बेवकूफ बना रहे है। जब देश को 70 फीसदी जनता गांव में रहती हो तो भला ऑनलाइन क्लास कैसे होगी जब लोगो के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन ना हो और इलेक्ट्रॉनिक नोट बुकखरीदने के पैसे ना हो । आसिफ ने कहा कि उनकी पार्टी मांग करती है कि सरकार यदि ऑनलाइन क्लास का आयोजन करना ही चाहती है। तो उसको मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक नोट बुक खरीदने में असमर्थ लोगो को मोबाइल और किताबे देनी चाहिए।

  • Fill vacancies in Govt posts: AIMF chief Asif

    SM-ASIF-....-pic..1New Delhi, 06 July, 2020 – Demanding immediate filling up of 50 lakh pending vacancies in  Central and state government posts, the All India Minority Front (AIMF) said that the youth of the country have been facing the “dual impact of coronavirus and unemployment due to inefficiency of the various governments.
    The AIMF national president Mr SM Asif in a statement issued on Monday criticized the Central and state governments for ‘delay’ in filling up so many posts in various departments lying vacant for several years.
    In today’s times, the youth can become the strength of the government by joining the system and fighting against coronavirus. However, due to apathy and inefficiency of the governments, today, the youth of the country is facing the unemployment,” said Mr Asif.
    Mr Asif mentioned about several government departments where postings were pending.
    “A large section of young employable Indians have been rendered jobless amid the lockdown and had left for their villages. This is not just the ordeal of the unemployed people but the entire country,” he pointed out.

  • حکومت لوگوں کو روزگار دے ، سرکاری محکموں میں بیکلاگ کے 50 لاکھ خالی عہدے ، بھرتی کرے حکومت: آصف

    نئی دہلی06جولائی MA2020
    آل انڈیامائنارٹیز فرنٹ کے قومی صدر ایس ایم آصف نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے ملک میں کروڑوں افراد کا روزگار ختم ہوگیا۔ بہت سارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔لیکن 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت صرف چین کے معاملے پر مصروف ہے اور میڈیا میں صرف چین کا مسئلہ دکھایا جارہا ہے۔ گویا حکومت نے ملک میں کوئی اور مسئلہ ختم کردیا ہے۔ حکومت کو اس سے باہر آنا ہوگا کیونکہ ملک میں وبائی بیماری کے بعدلوگوں کے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہے ، اور ریاستی حکومت بھی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھی ہے۔ جبکہ ملک میں سرکاری محکموں میں تقریبا 50 50 لاکھ ملازمتوں کا بیک اپ ہے۔ آصف نے کہا کہ ان کی پارٹی مطالبات کرتی ہے کہ حکومت ہند سمیت ملک کی تمام ریاستی حکومتوں کو لوگوں کی بے روزگاری کو دور کرنے کے لئے فورا ہی اپنے بلاگ بھرے ساتھ ہی دوسرے اقدامات بھی کریں تاکہ لوگوں کو ملک کے سب سے بڑے مسئلے سے کچھ راحت مل سکے۔