एस सी  का  1 नेशन 1 राशन कार्ड का आदेश  शक्तिशाली  भारत बनाएगा –  माइनॉरिटीज़ फ्रंट

नई दिल्ली – ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़  फ्रंट के अध्यक्ष डॉ सैयद मोहम्मद आसिफ ने सभी प्रवासी मजदूरों को राशन दिए जाने और देश  में एक हर नागरिक का एक राशन कार्ड होने का निर्देश दे कर शक्तिशाली  भारतवर्ष बनाने का सराहनीय निर्देश दिया है. उन्होंने कहा की यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से शक्ति प्रदान करेगा।

डॉ आसिफ ने यहाँ जारी बयान में कहा कि पिछले 1 से कोरोना महामारी  केचलते करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए. उनके सामने पेट भरना एक बड़ी समस्या बन गई है,  सुप्रीम कोर्ट ने देश की इस अति गंभीर समस्या की ओर धयान देकर देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए महती कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश    मजदूरों को राहत देने वाला है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है.

डॉ आसिफ ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट ने  आदेश में साफ तौर पर कहा है के 31 जुलाई तक एक नेशन एक राशन कार्ड पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया जाए. प्रवासी मजदूर जहां भी हो सरकार की ओर से दी जाने वाली राशन का उन्हें लाभ मिले। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक कोविड-19 भारत में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता इन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाए.  डॉ आसिफ ने कहा किअपने अपने कार्यस्थलों से  मजदूरोंके पलायन ने भी अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती कड़ी कर दी है. क्योंकि उत्पादन करने और व्यापार को गति देने वाले हाथ नहीं उपलध होने पर यह दोनों कार्य शून्य पर पहुँच जाते हैं. कहना न होगा कृषि और उद्योग बिना मजदूरों के नहीं चल सकते।  और भूखे पेट मजदूर अर्थव्यवस्था में योगदान की स्तिथि में नहीं रह सकता।

उन्होंने कहा कि पहली लहर में जिस प्रकार लॉकडाउन के बाद सैकड़ों हजारों मील का सफर कर भूखे प्यासे पैदल चलकर घर लौटे। बहुत सारे लोगों की  घर लौटने के क्रम में मृत्यु हो गई. सरकार की ओर से रास्ते में खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन जगह जगह पर समाजसेवियों ने उनके खाने की व्यवस्था की. विदेशी में   हमारी   बदनामी हुई।

माईनोरिटीज़ फ्रंट के नेता ने कहा कि  देर आयद  दुरस्त आयद  , लेकिन  सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रवासी मजदूरों के लिए लाभदायक है पिछले 1 साल पूर्व आई कोविड-19 के पहली लहर से लेकर कोरोना की दूसरी लहर जो अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है. इस बीच में करोड़ों मजदूर छोटे व्यवसाई बेरोजगार हो गए 3 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग गरीबी रेखा में शामिल हो गए. लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई. वहीं अमेरिका जैसे कई देशों में कोरोना काल के बीच वहां की जनता की स्थिति मैं काफी सुधार आया जिससे देश की आर्थिक स्थिति वैसी खराब नहीं हुई. जैसे भारत में हो गया है इसका मूल कारण यह था के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की केंद्र सरकार ने घोषणा की, जिनका 2010 के पूर्व राशन कार्ड बना   उन्हें तो लाभ मिला, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं था इस योजना का लाभ नहीं मिला पैसा नहीं रहने के कारण लोगों की क्रय  शक्ति ना के बराबर रह गई.

फ़िलहाल सबको राशन देने के लिए सरकारी तौर पर केंद्रीय सरकार या राज सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. जब के अमेरिका में हर महीने यह आंकड़ा पेश किया जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग रोजगार से जुड़ गए. अमेरिका का यह इकोनॉमिक्स डाटा वेबसाइट पर जाकर कोई भी खोल कर देख सकता है.

डॉ आसिफ इ कहा कि  हमारी पार्टी मांग करती है क्या केंद्र और राज्य सरकार भी प्रत्येक 3 महीने के बाद बेरोजगारी का डाटा वेबसाइट पर लोड करे 2010 जनगणना के बाद जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है या जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है. सभी राज्य सरकार उनका नाम जोड़े कितने प्रवासी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं वह भी डाटा सार्वजनिक करे इससे यह साफ हो जाएगा कि  कौन से राज्य ने अपने यहां रोजगार के कितने अवसर पैदा किया केवल कागज पर विकास दिखा देने से विकास नहीं होता यही कारण है  कि  लालच प्रलोभन देकर कई पार्टियां वोट खरीद लेती है लेकिन लोगों की बेरोजगारी और गरीबी वही की वही बनी रहती है.

तीन राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन डेल्टा प्लस वैरीअंट संक्रमित पाए गए जो काफी घातक है अमरीका ने भी चेतावनी दी है  ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट

नई दिल्ली।  ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष  डॉ सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा कोरोना की तीसरी लहर ने भारत में दस्तक  दे दी   है. भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र तमिल नाडु और केरला में डेल्टा वैरीअंट के 20 से अधिक मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी है।  चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। अल्फा वेरिएंट से 60 गुना चीनी से डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैलने की संभावना जताई गई है। इसलिये  केंद्र और राज्य सरकारों को मौजूदा तैयारियों को मज़बूती प्रदान करते हुए इस नयी महामारी के प्रति कमर कास लेनी चाहिए।

डॉ आसिफ नेबताया कि अमेरिका ने भी डेल्टा वेरिएंट को काफी घातक माना गया है. कुछ चिकित्सा विश्लेषकों ने इसे इतना खतरनाक बता रहे हैं के जिसे सुनकर लोगों को पैर की जमीन खिसक जाएगी या कोरोना  के पहले वैरीअंट से 60% अधिक तेजी से फैलता है.  डेल्टा वेरिएंट इम्यूनिटी सिस्टम को भी चकमा दे सकता है और लोगों कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं.  डेल्टा वैरीअंट को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। इसकी चेतावनी अमेरिका के डॉक्टर विशेषज्ञ ने दी है.

डॉ आसिफ ने कहा कोरोना की पहली लहर जो भारत में आई वह चीन से आई जिसके कारण पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों ने अपनी जान गवा दी परंतु तीसरी लहर भारत के अंदर से ही आएगी तीसरी लहर की आने का जिम्मेदार हम खुद होंगे कारण है.   अनलॉक होते ही कोरोना को  लेकर भारत सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसका पूरी मुस्तैदी से पालन  नहीं हो रहा है।  देश अनलॉक होते ही   अनेक राज्यों में बिना मास के भीड़ देखी जा रही है. एम्स के डॉक्टर गुलेरिया की ओर  से चेतावनी दी गई है के 4 से 8 सप्ताह के बीच कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी लोगों की लापरवाही के अगर हम और सरकार लापरवाह बने रहे तो समय से पहले ही लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है.

डॉ आसिफ ने कहा कि  हमारी पार्टी भारत सरकार से मांग करटी है कि  जो टीकाकरण का अभियान चला है टीकाकरण के बाद दूसरे डोज के लिए जो 12 से 16 हफ्ते का समय दिया जा रहा है. उसका समय कम किया जाए. अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड अस्पतालों में दवा ऑक्सीजन वेंटिलेटर कि जल्द से जल्द उचित व्यवस्था की जाए. लोगों के बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाने वालों पर नजर रखी जाए आवश्यकता के अनुसार समय से पूर्व डॉक्टर और वेंटीलेटर ऑपरेटर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए कोरोना की दूसरी लहर मैं संक्रमित होने वाले 15 मई को सैंपल लिया गया था.

उन्होंने कहा कि  डेल्टा वैरीअंट का शिकार होने वाले उन्हीं लोगों में से अधिक हैं. कोरोना टीकाकरण मैं तेजी लाई जाए कोरोना वैक्सीन की कमी ना हो 21 जून को महा टीकाकरण के अवसर पर 1 दिन में रिकॉर्ड 82 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना का का टीका दिया। केवल मध्यप्रदेश में 17 लाख लोगों ने उस दिन टीका लगवाया इसमें भी बड़ा खेल देखने को मिला 14 जून से लेकर 20 जून तक टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी कर दी गई प्रतिदिन औसतन 1 लाख 50 हजार के करीब टीकाकरण हुआ 14 जून से कम होते होते 19 जून को  6 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ परंतु 21 जून को यह बढ़कर मध्यप्रदेश में 17 लाख तक पहुंच गया 21 जून के बाद 22 जून को इसमें भारी कमी आई पूरे भारत में केवल 50 से 52 लाख लोगों का ही टीकाकरण हुआ क्या सरकार और स्वास्थ्य कर्मी के लापरवाही के कारण या कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण इतनी गिरावट हुई सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

डॉ आसिफ ने कहा 4 दिन पूर्व मैंने अपने बयान में कहा था के कोरोना टीकाकरण पर सरकार को नजर बनाए रखना चाहिए कहीं फर्जीवाड़ा टीकाकरण ना हो आज मालूम हुआ के फर्जी टीकाकरण करने वालों पर 3एफआईआर दर्ज हुई है   हमने जो शंका व्यक्त की वह सही साबित हुई  हमारी पार्टी  सरकार से मांग करती है के कोरोना के डेल्टा वैरीअंट से बचाव के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए. संक्रमण तेजी से ना फैले सरकार को इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए

22 महीने हो गए धारा 370 को हटाए जनता को दीजिये अपनी सरकार बनाने का अधिकार –  माइनोरिटीज फ्रंट

नई दिल्ली। आल इंडिया माइनोरिटीज फ्रंट के अध्यक्ष डॉ सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा है  कि यह बड़े अचरज की बात हैं कि केंद्र सरकार 22 महीनों से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन रखे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन राज्यों को अपनी सरकार बनाने से रोक रखा है। उन्हें हर हाल में अपनी चुनी लोकतांत्रिक सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा देश के अन्य राज्यों के साथ एक बर्ताव और इन तीनों राज्यों के साथ सौतेला बर्ताव देश को मंजूर नहीं है।

यहां जारी बयान में डॉ आसिफ ने बताया कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया था।

उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी।वहीं, 35A जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल को ‘स्थायी निवासी’ परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। आसिफ ने कहा कि इन सभी पुनर्गठित राज्यों में स्तिथि सामान्य है। लोग भारतीय संविधान से प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का स्वच्छंद रूप में प्रयोग करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पाक प्रायोजित हिंसक हमलों का बहाना बना कर देश की इतनी बड़ी आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना अनुचित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव मुख्य एजेंडा होना चाहिए। जितने भी राजनैतिक कार्यकर्ता व नेता नज़र बन्द या गिरफ्तार हैं उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय शिखर बैठक बुलाई है। कांग्रेस सहित सभी दलों ने इसमें शामिल होने की बात कही है। उन्होने बताया  प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी बातचीत की मेज पर मौजूद होंगे।

जम्मू-कश्मीर से इनका प्रतिनिधित्व
जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों के रूप में प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसमें नैशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में जम्मू-कश्मीर राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया है। इसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के नाम हैं। इसके अलावा सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद युसूफ तारिगामी, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता सरीखे नेताओं को भी बुलाया गया है।

जम्मू-कश्मीर के इन नेताओं को गृह सचिव की ओर से आमंत्रण दिया गया है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने बैठक में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों गुलाम नबी आजाद व पी. चिदंबरम के साथ बातचीत की। कांग्रेस ने कहा कि बैठक के एजेंडे को लेकर सभी नेताओं से बातचीत हुई है और कांग्रेस पीएम की सर्वदलीय मीटिंग में हिस्सा लेगी।

कोरोना से मुक्ति के लिए टीका महा अभियान को देश सफल बनाएगा : माइनॉरिटी फ्रंट

नई दिल्ली – भारत के कई भागों से फर्जी टीकाकरण करने की सूचना मिली है, इन लोगों की कब होगी गिरफ्तारी  यह सवाल उठाते हुए ,  ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़  फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सर्कार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना टीकाकरण के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वालों  पर सख्त कदम उठाये।  उन्होंने कहा की महामारी से सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

डॉ आसिफ ने यहाँ जारी बयां में कहा कि  21 जून – योग दिवस के अवसर पर महा टीका अभियान प्रारंभ किया गया है. प्रतिदिन 50 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है. इस टीकाकरण अभियान में शत-प्रतिशत सफलता मिले। लोग कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। उन्होंने कहा कि  ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़  फ्रंट   इस अभियान का स्वागत करती।  हैं इस कोरोना टीका को लेकर जो मजाक उड़ाते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं चाहे वह धार्मिक नेता हो वैद्य हो चाहे जितने भी पहुंच रखने वाले हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने फर्जी तौर पर महाराष्ट्र वा अन्य जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया है, उनकी प्रारंभिक जांच से पता चला है के पैसे लेकर कोविड-19 वैक्सीन का डोज दिया गया. वाह संस्था फर्जी निकली।
उन्होंने सचेत किया कि  फर्जी वैक्सीनेशन करने वाले लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जांच उपरांत फौरन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो.

उन्होंने बताया कि केंद्र सर्कार ने कहा है कि  75% कोरोना टीका सरकारी माध्यम से लोगों को दिया जाएगा और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्था के द्वारा देने की बात कही गई है वाह 25% डोज 50% ना बन जाए उन्होंने टीका की जगह पैसा बनाने के चक्कर में उसकी जगह दूसरी दवाई ना दे दे. अगर टीकाकरण महाराष्ट्र सोसाइटी में यह घटना घटित नहीं होती तो कोरोना वैक्सीनेशन के फर्जी टीकाकरण को नहीं जान पाते हैं.

डॉ आसिफ ने कहा इस कोरोना काल में यह देखने को मिला है के शत प्रतिशत लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता लोग पैसा कमाने के लिए एक दूसरे का जीवन का सौदा करते हुए नजर आए. मां बाप और भगवान का भी लोग सौदा कर रहे हैं. ऐसे लोगों की आत्माएं मर चुकी है बिहार से लेकर उत्तराखंड यह कुंभ मेले में जिस तरह से पैसे के लिए फर्जी कोरोना टेस्ट का मामला सामने आया है. डर लगता है के कोरोना वैक्सीनेशन में भी फर्जीवाड़ा ना हो जाए. उन्होंने कहा कि।  हो सकता है जो कोरोना वैक्सीन का  विरोध कर रहे हैं या अफवाह के कारण कोरोना टीका लेने से डर रहे हैं पैसा लेकर उन्हें बिना टीकाकरण किए टीका लेने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकता है और भगवान ना करे ऐसे लोग कोरोनावायरस से संक्रमित होकर समाज के अन्य लोगों में फैलाने का काम करेंगे।

डॉ आसिफ ने कहा  कि अगर यही सब होता रहा तो कोरोना टीकाकरण महाअभियान पूरा होने से पहले ही लोग तीसरी लहर की चपेट में सकते हैं.  हमारी पार्टी देशवासियों से अपील करती है के कोरोना महामारी से बचाव के लिए महा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई सातवें आसमान पर, त्राहिमाम  : ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट

नई दिल्ली – पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर  ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि  तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से  खुदरा और थोक महंगाई दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है.लॉक डाउन में बढ़ी कंगाली में पैट्रॉल के दाम में बढ़ोतरी से देश  त्राहिमाम कर उठा है।

डॉ आसिफ ने यहाँ जारी बयान में  कहा कि  एक तो कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार छिन गया उपर से तेल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पिछले 4 वर्षों से जब जब डीजल पेट्रोल का दाम मैं बढ़ोतरी हुई धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेट्रोलियम से होने वाली सरकार की कमाई का खर्च जनकल्याण के ऊपर करने को बताया कभी बताया के पेट्रोल डीजल से होने वाली आमदनी का खर्च देश की सड़कों के लिए किया जा रहा है. कभी कहा के इसकी आमदनी रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे हैं, कभी बयान दिया के इससे होने वाली आमदनी का खर्च केंद्र सरकार रेल हवाई जहाज में सफर करने वालों हवाई अड्डे और रेलवे प्लेटफार्म को आधुनिक बनाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं. कभी उनका जवाब होता है कि  ठंड के कारण पेट्रोल की कीमत में उछाल आया है. ठंड कम होते ही पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे कभी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए तेल की कीमत मैं बढ़ोतरी हो रही कभी कहते हैं के पेट्रोल और डीजल पर बढ़ रहे कीमत  कंट्रोल करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है.

उन्होंने कहा कि सरकार अब बहाने बनाने से बाज़ आये।    बहाने सुन सुनकर लोग उब चुके हैं, जब विपक्षी पार्टियां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आवाज उठाते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान   का जवाब होता है कि  कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़  राजस्थान में अपने सरकार से वेट कम करने के लिए क्यों नहीं कहती पेट्रोल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार अपने एक्सरसाइज ड्यूटी और टैक्स को कुछ कम कर दे तो बढ़ते तेल की कीमतों से लोगों को महंगाई में राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि  2014 में जितना एक्सरसाइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा हुआ था. उस हिसाब से वसूल करे तो लोगों को महंगाई से राहत मिल जाएगी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 2013-14 में 52,537 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ वही 2019-20 में बढ़कर  2,13 लाख करोड़ रुपया हो गया 2020-21 में 2,94 लाख करोड़ों रुपया हो गया. धर्मेंद्र प्रधान   ने ताजा बयान दिया है के कोरोना वैक्सीन के लिए  35 हजार करोड़ रुपया का बजट रखा गया है. उस पर खर्च किया जा रहा है   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन पर खर्च किए जाने वाले बजट की भरपाई करने में  पेट्रोल डीजल से प्राप्त पैसे को खर्च किया जाएगा सदन में ऐसा नहीं कहा, एक्सरसाइज टैक्स में  83% की बढ़ोतरी हो गई. यही पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान जी ने सितंबर 2017 में कहा था कि  जीएसटी लागू हो जाने के बाद केवल एक टैक्स लगेगा जिससे पेट्रोल की कीमत में भारी कमी आ जाएगी। जबकि उन्हीं के पार्टी के   नेता कहते हैं कि अभी 10 सालों तक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

डॉ आसिफ ने कहा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है पिछले 7 सालों में धीरे धीरे आमदनी के स्रोत बंद होते चले गए. उस आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ही लोगों पर महंगाई का मार डाल कर पेट्रोल और डीजल से कमाई की जा रही है. आज देश की आर्थिक स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही  है. देश को अभी कृषि और पेट्रोल ही का सहारा है. हमारी पार्टी मांग करती है के सरकार  और पेट्रोलियम पदार्थ पर से एक्सरसाइज ड्यूटी 50% कम कर दें लोगों को महंगाई से राहत मिल जाएगी