सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 10 पार्टियों पर जुर्माना लगाने का फैसला सही है AIMF
एक बयान जारी करते हुए ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के डॉ सैयद मोहम्मद आसिफ ने कहा 13 फरवरी 2020 के एक आदेश दिया था के सभी पार्टियां चुनाव से पूर्व चुनाव में नामांकन करने के बाद जो भी अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार होंगे उनके नामों को सार्वजनिक कर मतदाता को बताया जाए सरकार ऐसा कानून लाए जिसमें अतीत में अपराध से जुड़े लोग ताकि अपराधी मुक्त लोग ही चुनाव लड़ सकें जस्टिस नरीमन ने 71 पेज के आदेश में साफ कहा है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पाटिया टिकट ना दें
13 फरवरी 2020 के आदेश के बाद पहली बार बिहार मैं चुनाव हुआ चुनाव आयोग के अनुसार 10 पार्टियों ने 469 अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया भविष्य में सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करें ताकि राजनीतिक अपराधीकरण से मुक्त हो विधि शाखा मैं अब तक कानून क्यों नहीं बनाया ताकि अपराधिक बैकग्राउंड में अपराध करने वाले चुनाव नहीं लड़ सके जस्टिस आर एफ नरीमन और बीआर गोगोई के बेंच ने आदेश का पालन नहीं करने पर 10 पार्टियों पर जुर्माना लगाया है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5 लाख राष्ट्र राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर 1 1 लाख का जुर्माना लगाया है
डॉ आसिफ ने कहा सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए हमारी पार्टी शुरू से मांग करती आ रही है के भारत की राजनीति अपराधी मुक्त हो अपराधिक पृष्ठभूमि वालों को कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे यह सही है के पिछले कुछ दिनों से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है जो जो लोकतंत्र के लिए खतरा है
